रुपन्देही– सरकारको नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा एक वर्षमा ७ सय ५६ जना नवजात शिशुको उपचार भएको छ । जसमध्ये ३ सय ५७ जनाको निःशुल्क उपचार भएको अस्पतालले जनाएको छ। गत वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु भएसँगै लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा शिशु मृत्युदर १९ दशमलब ६ प्रतिशतमा झरेको छ। उपचारमा आएका मध्ये ६४ जना नवजात शिशुको मृत्यु भएको बालरोग विशेषज्ञ डा किरणमणि पौडेलले बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा कम तौल भएका १३ जनामध्ये १० जनाको मृत्यु भएको थियो। यस्तै अस्पतालले १४ जना नवजात शिशुलाई थप उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गरेको थियो। डा पौडेलले अस्पताललाई अझ सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लैजाने हो भने शिशु मत्युदर घटाउन सकिने बताए ।
नवजात शिशुको उपचारका लागि अस्पतालमा निःशुल्क एनआइसियू सेवा भए पनि उपकरणमा आउने समस्याले धेरै अप्ठ्यारो पर्ने गरेको गरेको डा पौडेलले बताए । उनले भने, ‘नेपालले सन् २०३० भित्र प्रति १ हजार जिवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १२ मा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा जस्तो एनआइसियूमा समस्या देखिए लक्ष्यप्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ ।’
डा पौडेलका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष सरदर ६ लाख शिशुको जन्म हुन्छ । तीमध्ये १० प्रतिशतलाई एनआइसियू तथा एसएनसियू सेवा चाहिन्छ । तर, त्यसका लागि डाक्टर, नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मी, शय्या, उपकरणसहित आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार एनआइसियूमा बालरोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त मेडिकल अधिकृत र दुई शय्या बराबर एक जना नर्स हुनुपर्छ । सँगै अन्य सहयोगी कर्मचारीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । डब्लुएचओको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्था हुन सकेको छैन । अस्पतालका अर्का बालरोग विशेषज्ञ डा नेत्रबहादुर रानाले अस्पतालमा लुम्बिनी अञ्चल बाहेकका जिल्लाबाट पनि बिरामी आउने हुनाले एनआइसियूलाई बिस्तार गर्दै जानुपर्ने बताए।
रानाका अनुसार यस वर्ष रुपन्देहीका १ सय ५०, कपिलवस्तुका ८५,
नवलपरासीका ५२, अर्घाखाँचीका २१, दाङका १२, गुल्मीका १०, प्युठानका ९, पाल्पाका ७, रोल्पाका ३, पर्वतका २, बाग्लुङका २, सल्यानको १, स्याङ्जाको १, तनहुँको १ र भारतबाट १ गरी ५ सय ५७
नवजात शिशुको उपचार भएको छ ।
बजेट व्यवस्था नगरे एनआइसियू चलाउन समस्या : मेसु डा खनाल
अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा कृष्ण खनालले ८ वटा बेडमा एनआइसियू बनाएर सञ्चालन भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार अस्पतालमा दुई जना बालरोग विशेषज्ञ र एक जना तालिम प्राप्त मेडिकल अधिकृतले सेवा दिइरहेका छन्। चिकित्सकहरु सरकारी नभई करारमा राख्नुपरेकाले अस्पताललाई थप आर्थिक भार परेको डा खनालले बताए।
सरकारले सुरु गरेको १ महिनामै कर्मचारी तथा सबै खर्च दिने भने पनि अहिलेसम्म अस्पताललको ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको डा खनालले जानकारी दिए। उनका भने, ‘अस्पतालले एनआइसियू सेवा सञ्चालन गरे अरु कुनै सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यो सेवालाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले तत्काल बजेट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
गुणस्तरीय सेवाका लागि उपकरण छैन : डा पौडेल
बालरोग विशेषज्ञ डा पौडेलका अनुसार नवजात शिशुको उपचारमा गुणस्तरीय सेवा दिन अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार छैन। उनी भन्छन्, ‘बिरामीको चाप अनुसार एनआइसियूको क्षमता बढाउनुपर्छ।’
उनले ३ वटा भेन्टिलेटरमध्ये २ वटा सुचारु रहेको र त्यसमा पनि एउटा कहिले चल्ने र कहिले नचल्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताए। उनले थपे, ‘माग अनुसार सेवा पुर्याउन मुस्किल भएको छ । सरकारले उपकरणमा किन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ बुझ्न सकिएको छैन। शिशु मृत्युदर घटाउनका लागि उपकरणसँगै डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको संख्या पनि बढ्नुपर्छ।’
Swasthyakhabar
Patrika (२०७४ मङ्सिर १२ मंगलबार प्रकाशित)
No comments:
Post a Comment